अमरावती: आंध्र प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के स्तर में सुधार के लिए शिक्षा सुधारों को लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने तेलुगु भाषा को अनिवार्य करने का फैसला किया और हिंदी या संस्कृत को चुनने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है। आंध्र प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां अंग्रेजी और तेलुगू में पाठ्यपुस्तकें छापी जाएंगी। सूचना और जनसंपर्क मंत्री पर्नी वेंकटरमैया ने कहा कि कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को अपनी मंजूरी दे दी है जो छह श्रेणियों में होगी। नीति के तहत PP-I, PP-II, प्रथम और द्वितीय श्रेणी वाले सैटेलाइट फाउंडेशन स्कूल एक ही परिसर में होंगे, जबकि फाउंडेशन स्कूलों के मामले में कक्षा 1-5, प्री-हाई स्कूलों में कक्षा 3 से 7 तक हाई स्कूल 3 से 10वीं और हाईस्कूल में प्लस 3 से 12वीं तक की कक्षाएं एक ही परिसर में होंगी।

मंत्री ने कहा कि जगन्नाथ विद्या कनुका के तहत 16 अगस्त को छात्रों को स्कूल किट वितरित किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने चार लाख बुनकरों को 24 हजार रुपये देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. अन्य फैसलों में 24 अगस्त को 10,000 रुपये से 20,000 रुपये का निवेश करने वाले एग्री गोल्ड पीड़ितों को 500 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। कैबिनेट ने कोव्वूर, निदादावोल और एलुरु क्षेत्र के कुछ हिस्सों के साथ एक नया राजमुंदरी विकास प्राधिकरण बनाने और नाम बदलने का फैसला किया।

15 अक्टूबर, 2019 तक 300 वर्ग गज तक के सभी अतिक्रमणों को नियमित किया जाएगा। 75 वर्ग गज तक के अतिक्रमणों को 1 रुपये के मामूली शुल्क के साथ नियमित किया जाएगा 75 वर्ग गज से 150 वर्ग गज सरकारी मूल्य के 70 प्रतिशत के साथ, और 150-300 वर्ग गज के साथ 100 प्रतिशत रजिस्ट्रार कार्यालय मूल्य, मंत्री ने समझाया। कैबिनेट ने मछलीपट्टनम और भवनपाडु बंदरगाहों की संशोधित डीपीआर और नेल्लोर जिले के दगदार्थी हवाई अड्डे के लिए तकनीकी विशेषज्ञ व्यवहार्यता रिपोर्ट को मंजूरी दे दी और पोलावरम निकासी के लिए 10 लाख रुपये के पैकेज की पेशकश की।

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