रविवार को एसोचैम ने सरकार से आग्रह किया है कि कर मुक्त बचत की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जाए. आपको बता दे कि वर्तमान में कर मुक्त बचत की सीमा वर्तमान में 1.5 लाख रुपये है. इसके साथ ही एसोचैम ने कहा है कि घरेलु मांग बढ़ाने के उद्देश्य से वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती फिर से बहाल की जाए. उन्होंने कहा ऐसा करने से मांग में बढ़ोतरी होगी साथ ही आर्थिक विकास की गति भी बढ़ेगी.

इस बयान में आगे कहा गया कि वेतनभोगियों को लाभ पहुँचाने के लिए मानक कटौती तो लाख रूपये लागू की जानी चाहिए.वही बजट से पहले वित्त मंत्रालय को भेजे अपने ज्ञापन में आवासीय ऋण के ब्याज कटौती वर्तमान में दो लाख रूपये से बढ़ाकर तीन लाख रूपए करने और मूलधन पर कटौती की सीमा एक लाख रूपये से बढ़ाकर तीन लाख रूपये करने का अनुरोध किया गया है.

साथ ही संघ ने अवकाश नकदीकरण पर छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रूपए करने को कहा है.