चेन्नई: राज्यपाल आर.एन.रवि ने कहा कि तमिलनाडु सरकार चाहती है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा व्यवस्था को दो साल के लिए और बढ़ाया जाए। रवि ने कहा कि जीएसटी मुआवजा व्यवस्था 6 जून को समाप्त हो जाएगी जब उन्होंने बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा के समक्ष बात की ।

"राज्य कर संग्रह में पर्याप्त वृद्धि हासिल करने में असमर्थ था जो उसने जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद वैट (मूल्य वर्धित कर) व्यवस्था के दौरान अनुभव किया था। उन्होंने कहा कि इस स्थिति कोविड महामारी से बढ़ गई है "

उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व की वसूली अभी बाकी है, और अगर मुआवजा कम से दो साल और लंबे समय तक नहीं है, तो इसका राज्य के वित्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा । रविन ने आगे कहा, "नतीजतन, हमारी सरकार जीएसटी परिषद और केंद्रीय वित्त मंत्रालय से पुरजोर आग्रह करती है कि वह जीएसटी मुआवजे को कम से 30 जून 2023 तक लागू रखे ।

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