तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा कार्यक्रम के लिए गैर सरकारी संगठनों को लेकर कही ये बात
तमिलनाडु सरकार ने  शिक्षा कार्यक्रम के लिए गैर सरकारी संगठनों को लेकर कही ये बात
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विशेष वयस्क साक्षरता कार्यक्रम 'करकुम भारतम्' योजना और कोविड-19 प्रेरित तालाबंदी के कारण रुके हुए वयस्क साक्षरता केंद्रों की स्थापना सहित साक्षरता कार्यक्रमों को जल्द ही गैर-औपचारिक और वयस्क महिला विंग से एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लागू किया जाएगा। कार्यक्रम की अवधि छह महीने की है और शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सिखाई गई है। यह एक नया कार्यक्रम है और एक वर्ष पुराना है।

"योजना के अनुसार आगामी कार्यक्रम में 15 से अधिक आयु वर्ग के 1.5 लाख से अधिक निरक्षर वयस्कों को लाभ होगा, विशेष रूप से दक्षिणी जिलों से ऊपर" वहीँ इस बारें में अधिकारी ने कहा इस योजना का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर 900 से अधिक वयस्क साक्षरता केंद्र स्थापित करना है। अधिकारी ने कहा कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संबंधित अधिकारी इस साल साक्षरता अभियान में भाग लेने के लिए स्वयंसेवकों और गैर सरकारी संगठनों की पहचान करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने इस शैक्षणिक वर्ष के लिए वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के लिए 5.18 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, और अधिकारी ने कहा कि यह योजना मुख्य शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय में भी लागू होगी। 

INR 15 लाख कैदियों के लिए एक विशेष वयस्क साक्षरता कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकार द्वारा आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना को तिरुवल्लुर, कुड्डलोर, वेल्लोर, सलेम, तिरुचि, मदुरै, तिरुनेलवेली और कोयंबटूर की केंद्रीय जेलों और पुदुकोट्टई की जिला जेल में लागू किया जाएगा। “इस योजना से 1,000 से अधिक कैदी लाभान्वित होंगे”, उन्होंने कहा कि सफल शिक्षार्थियों को एक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

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