केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए पहल शुरू कर दी है, जिसके लिए सरकार जम्मू-कश्मीर की राजनैतिक पार्टियों से बातचीत करेगी. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के मुताबिक यह कदम उठाया गया है. 

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में शांति के लिए कदम उठाये है, राजनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति के लिए बातचीत शुरू करने का फैसला लिया गया है. बातचीत का जिम्मा आईबी के पूर्व निदेशक दिनेश्वर शर्मा को दिया गया है. राजनाथ सिंह ने बताया कि दिनेश्वर शर्मा जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से बात करेंगे. इस सवाल पर कि क्या हुर्रियत नेताओं से भी बातचीत की जाएगी, राजनाथ ने कहा कि हुर्रियत के साथ बातचीत होगी या नहीं इसका फैसला भी वही लेंगे. उन्होंने कहा कि शर्मा को बातचीत की पूरी आजादी दी गई है. बातचीत में कितना समय लगेगा अभी तय नहीं है. सरकार का यह फैसला काफी अहम् है क्योकि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी लोगो द्वारा काफी उपद्रव किया जा रहा है, जिससे आम लोगो और सैना को काफी मुसीबतो का सामना करना पड़ रहा है.

केंद्र सरकार के द्वारा इस कार्य के लिए भारतीय पुलिस सेवा के 1979 बैच के अवकाश प्राप्त अधिकारी दिनेश्वर शर्मा को कैबिनेट सचिव का दर्जा दिया जाएगा, शर्मा यह निर्धारित करेंगे कि वह किससे बात करना चाहते हैं.

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