नई दिल्ली: NEET और JEE Main की परीक्षाओं को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में अहम सुनवाई होनी है। शीर्ष अदालत आज NEET और JEE आज 6 गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में शीर्ष अदालत से अपने पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।

कोरोना संकट के बीच शीर्ष अदालत ने 17 अगस्त को NEET और JEE की मुख्य परीक्षाएं आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसका गैर भाजपा शासित राज्य विरोध कर रहे हैं। इन राज्यों का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच देशभर में JEE और NEET की एग्जाम आयोजित कर विद्यार्थियों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। एग्जाम कराए जाने का विरोध कर रहे राज्यों के मंत्रियों का दावा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में छात्रों के 'जीवन के अधिकार' की अनदेखी की गई।

17 अगस्त को शीर्ष अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें NEET और JEE एग्जाम के आयोजन को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि कोरोना को देखते हुए एग्जाम स्थगित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि क्या देश में सबकुछ रोक दिया जाए। क्या विद्यार्थी के साल यूं ही खराब होने दिया जाएगा? हम विद्यार्थी के भविष्य का एक साल बर्बाद नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने कहा था कि कोरोना के दौरान जिंदगी को आगे बढ़ाना आवश्यक है।

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