नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति की मंत्रियों को क्रिकेट प्रशासन से अलग करने सहित अन्य सिफारिशों का पालन करने में अनिच्छा के लिए BCCI को फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत का कहना है की नेता, शक्तियां प्राप्त करने के लिए इन पदों को हासिल करना चाहते हैं. शीर्ष अदालत ने उन कुछ राज्य क्रिकेट संघों के प्रति भी नाराजगी दिखाई जिन्होंने लोढा समिति के सामने फिर से सुनवाई की मांग रखी है.

अदालत ने कहा कि इन संघों को अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने वाली समिति की सिफारिशें लागू करने में देरी की अनुमति नहीं दी जा सकती. प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला की पीठ ने कहा, क्रिकेट में सुधारों के लिए हमने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति का गठन किया था जो अंतरराष्ट्रीय खबर थी. पूरा विश्व इसे जानता था. अब आप हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सिफारिशें पूरी तरह से अप्रत्याशित थी और आपसे सलाह नहीं की गयी. आप क्या कर रहे थे? क्या लिखित आमंत्रण का इंतजार कर रहे थे?

 पीठ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि हम कुछ प्रतिबंध के मुद्दों को फैसले के लिए वापस समिति के पास भेजें या नहीं, वह भी निश्चित समयावधि के लिए. लोढ़ा समिति एक महंगी समिति है. BCCI की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने जब नेताओं को अलग रखने की समिति की सिफारिश पर आपत्ति जताई तो पीठ ने सवाल पूछा कि, आप वहां मंत्रियों को क्यों चाहते हैं?