नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना का दोषी करार देते हुए भारत सरकार को आदेश दिया है कि वह विजय माल्या को 10 जुलाई को कोर्ट में पेश करे. ज्ञातव्य है कि माल्या इन दिनों ब्रिटेन में हैं. उन पर भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है. हालाँकि माल्या को पहले ही भगोड़ा करार दिया जा चुका है और सरकार उनके प्रत्यर्पण के प्रयास कर रही है.

मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस उदय उमेश ललित की पीठ ने बुधवार को कहा कि माल्या ने कोर्ट के आदेशों को न मानकर उसकी अवमानना की है, इसलिए हम केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत सरकार को यह आदेश देते हैं कि वह 10 जुलाई को माल्या की कोर्ट में सुरक्षित मौजूदगी तय करे, ताकि अवमानना के मामले में उनकी सजा पर सुनवाई की जा सके. बता दें कि अवमानना के दोषी करार किसी भी शख्स को अपना बचाव करने के लिए खुद कोर्ट में मौजूद रहना होता है.

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने हाल ही में ब्रिटेन से माल्या के जल्द प्रत्यर्पण की अपील की थी. स्मरण रहे कि उन पर एसबीआई समेत 17 बैंकों के 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है. यह रकम किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए ऋण से जुड़ी है, जिसने अक्टूबर 2012 में अपनी उड़ानें बंद कर दी थीं.

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