नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने INS विराट को तोड़ने की जारी प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है. इसे रोकने के लिए दाखिल की गई याचिका पर शीर्ष अदालत ने कहा कि बहुत देर से इसे दायर किया गया. अदालत ने कहा कि, ''याचिकाकर्ता बहुत देर से शीर्ष अदालत आए. 40% जहाज पहले ही तोड़ा जा चुका है. हम इसके तोड़ने प्रक्रिया में दखल नहीं देंगे.''

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अभी केवल 40 प्रतिशत ही तोड़ गया है. इसे रिपेयर करके म्यूजियम में तब्दील किया जा सकता है. यदि इसे तोड़ दिया गया तो यह देश के लिए काफी बड़ा नुकसान होगा. इस पर मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े ने कहा कि, ''किसी ने इस जहाज के लिए कीमत चुकायी है. जहां तक देश राष्ट्रभक्ति की भावना की बात है हम आपके साथ हैं. मगर आपको काफी देर हो गयी.'' बता दें कि MSTC लिमिटेड द्वारा की गई एक नीलामी में इस जहाज को गुजरात के श्रीराम ग्रीन शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 38.50 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. इसे पहले 'HMS हर्मिस' के रूप में जाना जाता था, इसने नवंबर 1959 से अप्रैल 1984 तक ब्रिटिश नेवी की सेवा की थी.

वर्ष 1974 में ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स ने 'HMS हर्मिस' पर सवार 845 नेवल एयर स्क्वाड्रन उड़ाए थे. बाद में इसे इंडियन नेवी में अपने दूसरे विमान वाहक पोत, 'INS विराट' के रूप में मई 1987 में व्यापक नवीनीकरण और अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के बाद शामिल किया गया था.

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