देहरादून: उत्तराखंड से एक अच्छी खबर सामने आ रही है यहाँ अब चीनी एवं एक किलो नमक 50 फीसदी सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से बजट प्राप्त होने पर यह सुविधा आरम्भ हो जाएगी। मुफ्त राशन को लेकर भी सरकार प्लान कर रही है। उत्तराखंड के अंत्योदय एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े 13.75 लाख परिवारों को 2 किलो चीनी एवं 1 किलो नमक 50 फीसदी सब्सिडी के साथ दिया जाएगा।

खाद्य विभाग ने इस योजना में सब्सिडी का फार्मूला तैयार कर लिया है। इसे अनुमति के लिए आगामी मंत्रिमडल बैठक में लाया जाएगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय समीक्षा करते हुए अफसरों को इस योजना का मंत्रिमडल नोट तैयार करने के निर्देश दिए। यमुना कालोनी स्थित कैंप आफिस में आर्या ने तमाम योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के पश्चात् मीडिया कर्मियों से चर्चा में आर्या ने कहा कि सरकार राज्य के प्रत्येक गरीब एवं जरूरतमंद परिवार के लिए भोजन की कमी नहीं रहना देना चाहती। केंद्र सरकार ने एनएफएस के तहत मिलने वाले प्रति यूनिट पांच किलो अनाज को फ्री कर दिया है। रसोई को पूर्ण करने के लिए अब प्रदेश सरकार भी चीनी एवं नमक को रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने जा रही है।

वही इससे पहले अंत्योदय परिवारों को एक वर्ष में 3 फ्री गैस सिलेंडर देने की योजना आरम्भ की जा चुकी है। आर्या ने बताया कि राशन डीलर एवं उपभोक्ता के सामने आ रही बॉयोमेट्रिक मशीन की परेशानी के हल के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अच्छी गुणवत्ता के लैपटॉप और ई-पॉज मशीन लगाए जाने को भी कहा है। बैठक में सचिव खाद्य ब्रजेश संत ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की खबर दी। इसके चलते अपर आयुक्त पीएस पांगती, RMO सीएम घिल्डियाल आदि भी उपस्थित रहे। राशन डीलर के लाभांश को लेकर भी खाद्य मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि NFSA के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न का लाभांश केंद्र सरकार के स्तर से जारी किया जाता है। पूर्व में प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से धन जारी कर दिया था। अब केंद्र सरकार से लाभांश को शीघ्र से शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया जा रहा है। केंद्र से बजट आते ही मार्च 2023 के पश्चात् का लाभांश जारी कर दिया जाएगा। राज्य के हर जरूरतमंद शख्स को बुनियादी जरूरतों को प्रदान कराने की कोशिश की जा रही है। फ्री गैस सिलेंडर के पश्चात् रियायती चीनी-नमक येाजना को लाया जा रहा है। आगे भी जीवन से संबंधित अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को रियायती मूल्य पर पहुंचाया जाएगा।

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