सूडान ने नील नदी पर ग्रैंड इथियोपियाई पुनर्जागरण बांध (जीईआरडी) को लेकर दो पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का कानूनी और लागू करने योग्य समाधान खोजने के महत्व पर जोर दिया है।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सूडान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अली अल-सादिक और कार्यवाहक सिंचाई और जल संसाधन मंत्री दाव अल-बैत अब्दुल-रहमान ने जीईआरडी मुद्दे पर चर्चा की और समाधान के रूप में चर्चा के लिए सूडान के समर्थन को दोहराया।

रिपोर्ट के मुताबिक, शिखर सम्मेलन ने अफ्रीकी संघ (एयू) के तत्वावधान में कानूनी और बाध्यकारी समाधान तक पहुंचने के महत्व पर प्रकाश डाला जो सूडान के हितों और जल अधिकारों की रक्षा करता है। सूडान की वार्ता टीम और जीईआरडी मुद्दे में सक्रिय भागीदारी को कार्यवाहक विदेश मंत्री से नए सिरे से समर्थन मिला।

सूडान, मिस्र और इथियोपिया अफ्रीकी संघ के तत्वावधान में जीईआरडी के भरने और संचालन से संबंधित तकनीकी और कानूनी मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। सूडान ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ्रीकी संघ से मिलकर एक GERD मध्यस्थता का सुझाव दिया, लेकिन इथियोपिया ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया।

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