नई दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक बार फिर दिल्ली सरकार से टक्कर लेने की तैयारी कर ली है। उन्होने कहा है कि दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मामलों की जांच के लिए जो सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई है, वो अवैध और असवैंधानिक है। प्राप्त जानकारी के अनुसरा, नजीब जंग ने जांच के लिए बने गोपाल सुब्रमण्यम आयोग के बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। खत में लिखा है कि आयोग का गठन असंवैधानिक और गैर कानूनी है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पहली बार इस मामले में अपना संवैधानिक पक्ष रखा है। एलजी ने लिखा है कि चूंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नही है, इसलिए सरकार के पास ये अधिकार नही है कि वो किसी आयोग का गठन करे। लिहाजा ये असंवैधानिक और गैरकानूनी है।

ख़त में साफ-साफ लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एलजी सचिवालय को जो संदेश दिया, उसे वे चीफ सेक्रेटरी के ज़रिये दिल्ली सरकार तक पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल इस मामले में पहले ही कह चुके है कि केंद्र सरकार कुछ भी कहते रहे फिर भी आयोग अपना काम करता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब केंद्र इस आयोग को असंवैधानिक करार दे रहा है. तो इस जांच में सहयोग कौन करेगा।  आयोग अपना काम कैसे करेगी।

इससे पहले भी जब केजरीवाल सरकार ने सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए जस्टिस एस एन अग्रवाल आयोग बनाया था, तो उसके केंद्र ने रद्द कर दिया था। इसके बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने आयोग पर किसी तरह की रोक नही लगाई और मामला अब भी कोर्ट में है।