नई दिल्ली : सरकार चीनी मिलों के लिए भंडारण सीमा तय करने पर विचार कर रही है. चीनी की खुदरा कीमतें नियंत्रित करने के लिए इसकी घरेलू बिक्री करने की हरेक मिल की लिए सीमा निर्धारित कर सकती है. फिलहाल चीनी की खुदरा कीमतें 43 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं. खाद्य सचिव वृंदा सरूप ने आज यहां चीनी उत्पादक और इसके उपभोक्ता राज्यों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिये खुदरा कीमतों की समीक्षा की.

खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठï अधिकारी ने कहा, 'चीनी की मौजूदा कीमतों पर विचार हुआ है. चीनी मिलों ने अपने यहां चीनी का अधिक भंडारण कर लिया है जिससे आपूर्ति कम हो गई. इस वजह से खुदरा कीमतें बढ़ीं हैं. हम मिलों पर भंडारण सीमा तय करने पर विचार कर रहे हैं और मासिक निर्गत प्रणाली भी लागू कर सकते हैं.'

बता दें कि इस समय चीनी डीलरों और कारोबारियों पर तो भंडारण सीमा लागू है लेकिन मिलों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. अधिकारी ने कहा, 'मंत्रालय चीनी मिलों के स्तर पर भी चीनी भंडारण पर अंकुश लगाना चाहती है.' इस समय पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में डीलर या कारोबारी पर 500 टन तक की भंडारण सीमा तय है. कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों मेंं यह सीमा 1,000 टन है.