कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा के बार बार दौरों के बीच योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आदिवासी व दलितों के पिछड़ेपन का कारण बताया है । योगी आदित्यनाथ ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस दिनों कांग्रेस पर काफी तंज कसा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ऑफिस ने आरोप लगाया है कि सोनभद्र व मिर्जापुर के दलित तथा आदिवासी कांग्रेस के घोटालों की संस्कृति के शिकार हुए हैं। लंबे समय से इनका शोषण चल रहा था। इनकी जमीन के मालिक कांग्रेस नेता बने थे।

योगी आदित्यनाथ ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध में दो ट्वीट किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सोनभद्र और मिर्जापुर के दलित और आदिवासी कांग्रेस के घोटालों की संस्कृति के शिकार हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र और मिर्जापुर में जमीनों पर कब्जे को लेकर कांग्रेस पर हमला किया गया  है। इसको लेकर ट्वीट में कहा गया है कि सोनभद्र और मिर्जापुर के दलित और आदिवासी कांग्रेस के घोटालों की संस्कृति के शिकार हुए है। पहले ट्वीट में लिखा है, ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद से चले आ रहे घोटालों पर तो एक ही परिवार का एकाधिकार है। मासूम आदिवासियों तक को नहीं छोड़ा गया था , उनका हक मारने में भी इनका कलेजा नहीं पसीजा। इन गरीबों वंचितों को उनका हक हर कीमत पर सरकार दिलाएगी। अगले ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस के 'घोटालों की संस्कृति' के शिकार हुए सोनभद्र और मिर्जापुर के दलित और आदिवासी। इन वंचितों और शोषितों की लगभग 15 हजार बीघे जमीन पर कांग्रेस और उनसे पहले 'परिवार' से जुड़े लोगों ने अवैध कब्जा कर इन गरीबों का हक छीन लिया।

सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई 10 लोगों की हत्या मामले में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है।  रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई कांग्रेसी नेताओं के पास भी हजारों एकड़ अवैध जमीन है. इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि दस्तावेजों में फेरबदल कर सरकारी जमीन अपने नाम ली गई। इसके साथ ही कई पुराने अफसरों के नाम भी रिपोर्ट में मौजूद हैं। अपर मुख्य सचिव ने अपनी जांच रिपोर्ट में बड़े जमीन घोटाले का खुलासा करते हुए कहा है कि सरकारी और वन विभाग की जमीन को सत्ता और रसूख के चलते कब्जा किया गया। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि कई बड़े पूर्व नेताओं और पूर्व अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। राज्य की अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की अगुवाई में गठित जांच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। रिपोर्ट में करीब 700 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है। रिपोर्ट में कांग्रेस के कई नेता और पुराने अफसरों पर भी जमीन कब्जा जमाने का आरोप लगा है।

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