अमरावती: उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास राज्य में कहीं भी राज्य मानवाधिकार आयोग (एचआरसी) स्थापित करने का विशेषाधिकार है। एचआरसी स्थान के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि एचआरसी को राज्य में एक विशेष स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने याद किया कि यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हमारे क्षेत्र में एक अधिकार आयोग का गठन किया जाना चाहिए न कि तेलंगाना में। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि राज्य मंत्रिमंडल ने कुरनूल में एक एचआरसी स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता (एजी) एस श्रीराम ने बताया कि अमरावती में एचआरसी स्थापित करने के लिए 2017 में दी गई अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा और कुरनूल में स्थापित करने के लिए नवीनतम अधिसूचना दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि एचआरसी अध्यक्ष और सदस्यों ने एचआरसी स्थापित करने के लिए कुरनूल में दो परिसरों का निरीक्षण किया था और एक नए परिसर की तलाश कर रहे थे क्योंकि वे उपयुक्त नहीं थे। उन्होंने अदालत से एचआरसी गठन की प्रगति को देखने के लिए सुनवाई एक महीने के लिए स्थगित करने को कहा। उच्च न्यायालय ने सहमति व्यक्त की और 27 सितंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश (सीजे) न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति नैना जयसूर्या की पीठ ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया।

पता चला है कि आंध्र प्रदेश नागरिक अधिकार संघ के संयुक्त सचिव मल्लेश्वर राव ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर आरोप लगाया है कि तेलंगाना में एपी एचआरसी कार्यालय की मौजूदगी से लोगों को असुविधा हो रही है। इस मामले की कई बार सुनवाई कर चुकी अदालत ने हाल ही में गुरुवार को एक और सुनवाई की. याचिकाकर्ता के वकील पोथुरी सुरेश कुमार ने कहा कि कुरनूल में एचआरसी स्थापित करना एक बोझ होगा। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

डीज़ल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रामेश्वरम के मछुआरों का प्रदर्शन, DMK सरकार से की यह मांग

असम: उग्रवादियों ने 7 ट्रकों में लगा दी आग, 5 लोगों की झुलसकर मौत

मद्रास हाई कोर्ट ने बंपर-टू-बंपर बीमा पॉलिसी के लिए जारी किए निर्देश, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को होगा भारी लाभ