नई दिल्ली : डिजिटल इंडिया के तहत कॉल ड्राप को लेकर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे है, इसके तहत यह भी बताया जा रहा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी इसके लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग की सुविधा शुरू की जाने वाली है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुरूप यह बात सामने आई है कि अब समान बैंड में एक जैसे सर्कल में स्पेक्ट्रम वाले कोई भी दो ऑपरेटर स्पेक्ट्रम को शेयर कर सकेंगे लेकिन इसके साथ ही यह भी सामने आ रहा है कि इस शेयरिंग के लिए स्पेक्ट्रम को किराये पर लेने की भी अनुमति लेना होगी. और इसके लिए स्पेक्ट्रम का शुल्क भी लगेगा जो औसत सकल राजस्व का 0.5 प्रतिशत होगा.

जानकारी में यह बात सामने आई है कि यह शेयरिंग करने से पहले दोनों अॉपरेटरों को 45 दिन पहले ही सरकार को सूचित करना होगा और इसके लिए दोनों ही ऑपरेटर्स को 50-50 हजार रूपये का शुल्क भी भरना पड़ेगा. इसके अलावा यह बताया जा रहा है कि यह शुल्क हर सर्कल के लिए अलग-अलग होगा और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाएगी. और एक ही बैंड में ख़रीदे गए स्पेक्ट्रम सहित पूरे स्पेक्ट्रम की शेयरिंग आसानी से की जा सकेगी.

इस स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए लाइसेंस जारी करने वाले से लाइसेंस की शर्तों के साथ ही समय-समय पर अन्य शर्तों का भी पूरा ध्यान रखना होगा. अगर किसी के द्वारा इसकी शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे इसके योग्य नहीं माना जायेगा. इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि 800 mHz बैंड में तब ही स्पेक्ट्रम शेयरिंग की जा सकेगी जब दोनों ऑपरेटर ने बाजार मूल्य पर स्पेक्ट्रम को हासिल किया होगा. इसके साथ ही इसकी सभी शर्तों के जिम्मेदार दोनों ही पक्ष सामूहिक रूप से होंगे.