हाल ही में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक के दौरान स्पेक्ट्रम पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई है. बताया जा रहा है कि इस मंजूरी के बाद अब बिना नीलामी के ही स्पेक्ट्रम दिए जाने का काम किया जाने वाला है. कहा जा रहा है कि यह नई पालिसी सरकार को वित्त वर्ष 2017 तक करीब 99000 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद जग रही है. इसके साथ ही यह भी सुनने में आया है कि कैबिनेट की इस बैठक के दौरान अमेरिकन टॉवर कॉर्प (एटीसी) को व्योम नेटवर्क में 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की भी मंजूरी दी जा चुकी है.

गौरतलब है कि पिछले वर्ष के दौरान ही एटीसी के द्वारा व्योम नेटवर्क में 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने को लेकर एलान भी किया गया था. इस दौरान ही यह बात भी सामने आई थी कि एटीसी ने व्योम नेटवर्क में 7635 करोड़ रुपये में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर बयान पेश किया था.

इसके साथ ही यह बात भी सुनने को मिल रही है कि कैबिनेट के द्वारा नई क्रूड इंपोर्ट पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की गई है. इस नई पालिसी के अनुसार सरकारी कंपनियां बल्क में क्रूड इंपोर्ट का काम कर सकेंगी. देखने को मिल रहा है कि इस पालिसी के अंतर्गत कम्पनियो को भी सस्ता क्रूड मिलने वाला है. इस मामले में ही यह भी बताया जा रहा है कि सरकारी कंपनी एंड्र्यू यूल के इक्विटी शेयर को लेकर सरकार ने यह फैसला किया है कि यह बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया जायेगा.