हरियाणा: हरियाणा विधानसभा में विधानसभा सत्र 30 नवंबर से शुरु होने जा रहा है। यह इसलिए अहम है क्योंकि पिछले एक दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है जब हरियाणा में शीतकालीन सत्र होने जा रहा है। इस सत्र की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले सत्र की समाप्ति पर ही कर दी थी। दो दिनों तक चलने वाले इस सत्र में सलाहकार समिति का कहना है कि बिजनेस की कमी है। इसके बावजूद खट्टर सरकार ने विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है।

इससे पहले की सरकारों में आमतौर पर छह माह की समयावधि समाप्त होने से दो दिन पहले सत्र आयोजित करके महज औपचारिकता पूरी की जाती थी लेकिन खट्टर सरकार ने इस मामले में पहल की है। विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान विपक्ष की मांग पर मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की थी कि नवंबर माह के दौरान विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा।

हांलाकि सलाहकार समिति ने पहले ही सरकार को संपष्ट कर दिया है कि सत्र चलाए जाने के लिए फंड की कमी है। इसके बावजूद खट्टर ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान 30 नवंबर से दो दिन के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाने की अनुमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इस सत्र के स्वरूप को लेकर अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। 

माना जा रहा है कि सरकार इस अवधि के दौरान प्रश्नकाल का समय बढ़ाकर विपक्ष के सभी विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का मौका दे सकती है, दूसरी ओर विपक्ष ने भी इस दो दिन में ही सरकार को घेरने के तमाम इंतजाम कर लिए है। विपक्ष इस दौरान  बिजली बिल, किसानों की समस्या जैसे कई मुद्दों की लिस्ट बना रखी है। हांला कि विपक्ष इस सत्र को बहुत कम मान रहा है।