उत्तर प्रदेश / लखनऊ : दुनिया के प्रगतिशील राजनैतिक दलों के संगठन प्रोग्रेसिव अलाएंस ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार की योजनाओं को विभिन्न देशों में लागू करने का फैसला लिया है। रॉटर्डम, नीदरलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में समाजवादी पेंशन योजना, वूमेन पावर लाइन '1090' तथा लोहिया ग्रामीण आवास योजना को भरपूर सराहा गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने तय किया कि वे इन योजनाओं की तर्ज पर अपने यहां भी ऐसी योजनाएं संचालित करेंगे।

समाजवादी सरकार की इन योजनाओं को लागू करने के लिए प्रोग्रेसिव अलाएंस द्वारा एक वर्किं ग ग्रुप का गठन किया गया है। 'लैंगिक समानता एवं सम्मानजनक कार्य' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में कन्नौज की सांसद डिम्पल यादव ने विस्तार से राज्य सरकार की इन योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये योजनाएं अपने संसाधनों से संचालित कर रही है। समाजवादी पेंशन योजना भारत जैसे विशाल देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जबकि '1090' वीमेन पावर लाइन अपनी तरह की देश की पहली योजना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे।

सांसद डिम्पल यादव ने समाजवादी पेंशन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि यह योजना अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से अलग है। यह सशर्त धनराशि अंतरण योजना है जिसमें लाभार्थी द्वारा अपने परिवार की स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी कुछ शर्तों को पूरा किए जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप पेंशन राशि में सालाना बढ़ोत्तरी का प्राविधान है, जबकि अन्य योजनाओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना में पेंशन की मासिक राशि में दूसरे वर्ष से छठे वर्ष तक कुछ शर्तों को पूरा किए जाने पर 50 रुपये प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान है।

इसके तहत लाभान्वित परिवार के सभी 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिका को अनिवार्य रूप से विद्यालय में नामांकित कराने तथा बच्चों की स्कूल में नियमित उपस्थिति आवश्यक बनाने की व्यवस्था की गई है। सांसद ने कहा कि यदि लाभान्वित परिवार में 15 वर्ष से अधिक उम्र का कोई सदस्य साक्षर नहीं है, ऐसी दशा में उस सदस्य का साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों में नियमित रूप से शामिल होना अनिवार्य किया गया है। शिक्षा के प्रसार एवं साक्षरता में बढ़ोत्तरी से ही प्रदेश के मानव विकास सूचकांक में अपेक्षित बढ़ोत्तरी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसलिए समाजवादी सरकार ने योजना में यह प्राविधान किए हैं।

उन्होंने कहा कि स्वस्थ मानव संसाधन ही समाज की खुशहाली का आधार है। इसे ध्यान में रखकर लाभान्वित परिवार के 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का नियमित टीकाकरण आवश्यक किया गया है। डिम्पल ने कहा कि लाभान्वित परिवार के 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को वर्ष में कम-से-कम एक बार स्कूल में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक होगा। यही नहीं, लाभान्वित परिवार में गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव कराना भी आवश्यक होगा।

संस्थागत प्रसव से मातृ मृत्यु दर को घटाने में सहायता मिलेगी। सांसद ने कहा कि समाजवादी सरकार ग्रामीण आवासहीन परिवारों को मकान जैसी बुनियादी जरूरत उपलब्ध कराने के लिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना संचालित कर रही है। इस अभिनव योजना के तहत 3 लाख 5 हजार रुपये की लागत से एक लोहिया ग्रामीण आवास बनाया जा रहा है। यह राशि देश की किसी भी योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए निर्मित हो रहे आवासों पर खर्च की जा रही धनराशि से अधिक है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक लोहिया आवास में सोलर सिस्टम, एलईडी लाइट, डीसी फैन तथा मोबाइल चार्जर की भी व्यवस्था की गई है। गरीबों के लिए आवास से सम्बन्धित देश की किसी अन्य योजना में यह व्यवस्था नहीं है। सम्मेलन में पार्टी ऑफ यूरोपीयन सोशलिस्ट विमेन की प्रेसीडेंट जीटा गुरमई, ग्रेट ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्डस की नेता प्रतिपक्ष जेन रॉयाल तथा डेमोक्रेटिक फोरम फॉर लेबर एंड लिबर्टीज, ट्युनिसिया की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हेला अलूलू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नीदरलैंड्स की लेबर पार्टी के इंटर नेशनल सेक्रेट्री किर्सटेन माइजर ने भी सत्र को संबोधित किया।