नई दिल्ली : हाल ही में अटॉर्नी जनरल का पद संभालने वाले के के वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार को लेकर कहा है कि सोशल मीडिया की निगरानी करने को लेकर दाखिल याचिका के मामले के तहत अब केंद्र सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है. अटॉर्नी जनरल ने जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार ने नोटिफिकेशन वापल ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट में के के वेणुगोपाल ने सरकार की ओर से कहा कि सरकार इस फैसले के बाद अब इस काम के लिए पुनर्विचार कर रही है. 

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केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले से हर कोई आहत था. क्योंकि इससे सरकार हर व्यक्ति की निजी जानकारियां खंगाल सकती है. इतना ही नहीं इसकी सहायता से इसमें जिला स्तर तक सरकार डेटा को खंगाल सकती है. हालांकि अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है. 

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सरकार को इस पर विपक्षी पार्टियों का विरोध भी झेलना पड़ा था. जहां तृणमूल कांग्रेस की विधायक महुआ मोइत्रा ने कहा था कि सोशल मीडिया की निगरानी के लिए केंद्र यह कार्यवाही कर रहा है. इसके बाद ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम व ईमेल में मौजूद हर डेटा तक केंद्र आसानी से पहुंच सकेंगी. सरकार इसकी लिए प्रयासरत थी और वह सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब स्थापित करने पर भी विचार कर रही थी. 

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