हुबली:  कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को इस आधार पर सत्ता से बाहर करने का आग्रह किया है कि महाराष्ट्र कर्नाटक की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है।

सिद्धरमैया ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ''यह अस्वीकार्य है कि महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक की सीमा से लगे 865 गांवों के निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू कर रही है। संघ प्रणाली और राज्य संप्रभुता दोनों खतरे में हैं। वहां की राज्य सरकार को केंद्र सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।

सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को इस्तीफा देने के लिए कहा और दावा किया कि वह राज्य को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं. इसके अलावा, मुख्यमंत्री बोम्मई राज्य और कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। उनके पास थोड़े समय के लिए भी मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। मैं उनसे इस्तीफा देने का आग्रह करता   हूं।

सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार को महाराष्ट्र सरकार के साथ सीमा विवादों पर चुप नहीं रहना चाहिए।  फिर भी, महाराष्ट्र इस विषय को उठाना जारी रखे हुए है। हमारे राज्य को कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा अधिकार हमारी भूमि-जल सीमाओं को संरक्षित करना है। कर्नाटक प्रशासन की ओर से कोई चुप्पी नहीं होनी चाहिए।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने पहले घोषणा की थी कि महाराष्ट्र को एक इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी।

विशेष रूप से, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम को अपनाना महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के लिए उत्प्रेरक था। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा को फिर से जोड़ने का आग्रह किया था। इसके बाद दोनों राज्यों की ओर से 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने 260 मुख्य रूप से कन्नड़ भाषी गांवों को स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की थी, हालांकि, कर्नाटक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बाद में दोनों सरकारों ने इस मामले में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।