प्रदेश में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के अभ्यार्थियों के प्रवेश पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है. प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक कुछ महीनों पूर्व मुख्यमंत्री की यह घोषणा साफ़ जाहिर करती है कि प्रदेश में नाराज़ बेरोजगार युवाओं को वह थोड़ा खुश करना चाहते हैं. आपको बता दें कि दो साल पहले प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में बाहरी राज्यों  के अभ्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का शत प्रतिशत कोटा पूरा कर दिया था जिसके बाद से प्रदेश के नाराज युवाओं ने शिवराज सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और इस नियम को हटाने की मांग की थी.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में इस बात पर भी फैसला लिया गया है कि सिंहस्थ में तैनात 2790 होमगार्ड सैनिकों को होमगार्ड में ही नौकरी दी जाएगी. सरकारी नौकरी में बाहरी प्रदेश के युवाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि वो देखें कि कैसे प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों में ज्यादा फायदा पहुँचाया जा सकता है चूँकि मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है इसके मद्देनजर प्रबल संभावना है कि अभी सरकार कोई सीधा नीतिगत फैसला नहीं करेगी लेकिन प्रदेश के युवाओं को नौकरियों में ज्यादा मौके मिले ये तय किया जाएगा.

इसके अलावा सरकार ने यह भी तय किया है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिए जाने वाले रेडी तो ईट टेक होम राशन एसजी महिला स्व सहायता समूह की सहायता से वितरित होगा. इस राशन को आंगनबाड़ी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं समूहों की होगी. सरकार ने १ अप्रैल से १५ मई तक गरीब कल्याण महा अभियान चलने वाले प्रस्ताव को चलाने की मंजूरी दी है इसके तहत सभी 51 जिलों में कार्यक्रम होंगे और हितग्राहियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ एक साथ एक दिन एक स्थान पर दिया जाएगा.इसके अलावा सरकार ने २१ शहरों में तालाब संरक्षण के लिए ५८ करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दी है.नवीन विधायक विश्रामगृह के लिए ८० करोड़ रूपये की राशि कि मंजूरी दी है. 

इन हालत में मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली कैसे देंगे शिवराज?

मुख्यमंत्री के बंगले के कर्मचारी की बेटी से कुकर्म

Housefull 4 : अक्षय के साथ काम नहीं करेंगी सोनाक्षी सिन्हा