नई दिल्‍ली : दिल्ली के शकूरबस्‍ती को रेलवे के द्वारा नष्ट किये जाने के बाद से ही राजनीति में एक नया उछाल देखने को मिल रहा है. कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल इस काम के लिए रेलवे को जिम्मेदार बता रहे है तो कहीं रेलवे का यह कहना है कि जिस मौत को लेकर यह राजनीती गर्मा रही है वह उनकी तोड़फोड़ से पहले ही हो चुकी थी. अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अजय माकन की याचिका पर सुनवाई की है.

इस सुनवाई के तहत हाई कोर्ट ने ना केवल रेलवे और सरकार को फटकार लगाई है बल्कि साथ ही इसे एक अमानवीय कदम भी बताया है. मामले में सख्ती दिखाते हुए हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह का काम किया गया है वह बेहद ही दुःख पहुँचाने वाला है. यदि रेलवे को अतिक्रमण हटाना ही था तो तो इसके लिए भी उन्हें उचित तरीके का इस्तेमाल करना था. जब से यह तोड़फोड़ की गई है तबसे लोगों के पास रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना नहीं है.

अब ऐसे समय में रेलवे और सरकार को इन लोगों की मदद करना चाहिए. साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि शकुरबस्ती को हटाने से पहले लोगों की भावनाओं के बारे में बिलकुल भी नहीं सोचा गया जोकि गलत है. इसको लेकर कोर्ट ने रेलवे, दिल्‍ली सरकार और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस भी जारी किया है जिसमे यह बात कहीं गई है कि गुरुवार तक पूरी कार्रवाई की जानकारी पेश करें.