नई दिल्ली : हाल ही में संपन्न कैबिनेट की बैठक में कई महतबपूर्ण फैसले लिए गए. इसमें देश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने FDI नीति को और आसान बनाया है. बैठक में अलग-अलग सेक्टरों में FDI, FII और निवेश के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को एक दायरे में लाने का फैसला करते हुए कंपोजिट FDI कैप को मंजूरी मिली है. फिलहाल FII/FPI/QFI में कंपनी की पूंजी का 24 प्रतिशत तक निवेश की छूट है. सरकार ने 24 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर उस सेक्टर के विदेशी निवेश की सीमा तक निेवेश की छूट होगी. विदेशी निवेश के कंपोजिट कैप में FDI, FII, FPI,NRI, FVCI, QFI, LLP और DRI शामिल होंगे.

गौरतलब है कि अभी तक सिर्फ 12-13 सेक्टर जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, एयरलाइंस, इंश्योरेंस और डिफेंस सेक्टर में कंपोजिट कैप प्रस्तावित है. कंपोजिट कैप से पावर, कमोडिटी एक्सचेंज, क्रेडिट इंफोर्मेशन कंपनी, मार्केट इंफ्रा कंपनीज को फायदा होगा जिनकी मौजूदा सेक्टोरल कैप तो ज्यादा है पर विदेशी निवेशकों के लिए कैप काफी कम है. इसका सबसे ज्यादा असर उन सेक्टरों पर दिखेगा, जहां ऑटोमैटिक रूट से ज्यादा निवेश के लिए FIPB की मंजूरी जरूरी होती है. फिलहाल सिंगल ब्रांड रिटेल में 49 प्रतिशत , मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत  से ज्यादा के निवेश पर सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है. इस बैठक में  400 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप करने का फैसला भी किया है. ये 400 रेलवे स्टेशन स्विस चैलेंज पद्धति के जरिए डेवलप किए जाएंगे.