कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दोबारा पत्र लिखकर शेष केंद्रीय बलों को भेजने की मांग की है. SEC के सूत्रों के अनुसार, शेष 485 कंपनियों ने रविवार (25 जून) को फिर से केंद्र सरकार को पत्र भेजकर केंद्रीय बलों की मांग की है.
बता दें कि, कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशानुसार आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए केंद्र सरकार से दो बार कुल 822 कंपनियों की मांग की है. दूसरी तरफ, राज्य के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा शनिवार शाम को राजभवन पहुंचे और गवर्नर सीवी आनंद बोस से मुलाकात की. इस बीच केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल की कुछ टुकड़ियां बंगाल पहुंच चुकी हैं और वह विभिन्न इलाकों में रूट मार्च कर रही है, मगर अभी भी पूरी केंद्रीय बल की टीम वहां नहीं पहुंची है.
राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए अदालत के आदेश के अनुसार, पहले 22 कंपनी केंद्रीय बल की पहले मांग की थी. हाई कोर्ट की लताड़ और दोबारा निर्देश के बाद बंगाल के निर्वाचन आयोग ने 800 और कंपनियों की टुकड़ियों के लिए केंद्र से गुहार लगाई है. आयोग के आग्रह पर गृह मंत्रालय ने जवानों की पहली 22 कंपनियां भेजीं. वे सेनाएं पहले ही प्रदेश में पहुंच चुकी हैं. जिले दर जिले उन्होंने रूट मार्च आरम्भ कर दिया है. बाद में 800 कंपनियों में से 315 कंपनियों को केंद्र सरकार ने आवंटित कर दिया.
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