18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएससीई को कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड विकल्प की अनुमति देने से मना करते हुए कहा  कि इस समय प्रक्रिया को बाधित करना अनुचित होगा ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की टर्म 1 बोर्ड परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू हुई थीं, जबकि काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम्स (आईसीएससीई) सेमेस्टर वन बोर्ड की परीक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होंगी ।

सीबीएसई का बचाव कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस ए.एम. खानविलकर और सी.टी. रविकुमार ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में आयोजित करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं और परीक्षा केंद्रों की संख्या 6,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। अदालत ने अपनी "आशा और विश्वास" व्यक्त कर कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय और प्रक्रियाएं करेंगे कि परीक्षा के दौरान किसी को नुकसान न पहुंचे।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट छह छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जो बोर्ड परीक्षा ले रहे होंगे, सीबीएसई और आईसीएससीई को संशोधित सर्कुलर जारी कर सीबीएसई और आईसीएससीई को निर्देश दिया गया है कि वह आगामी कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षाओं को केवल ऑफलाइन मोड के बजाय हाइब्रिड मोड में आयोजित करे।

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