नई दिल्ली : उत्तराखंड सरकार मामले को लेकर राज्य के प्रमुख सचिव विधायी एवं संसदीय कार्य की तरफ से विधानसभा में सीलबंद लिफाफे में पेश की जाने वाली विधानसभा में शक्ति परीक्षण की रिपोर्ट पेश की जाना है. इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज यानि बुधवार की सुनवाई इसी रिपोर्ट पर निर्भर होगी.

इसके साथ ही आज यह भी देखा जाना है कि फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई पर दूसरे पक्ष के द्वारा कोई ली जाती है नहीं. आगे यह भी बता दे कि आज यदि यहाँ सबकुछ शांत रहता है तो कोर्ट के द्वारा इस मुद्दे पर फैसला किया जा सकता है कि उत्तराखंड के बारे में दिए गए हाई कोर्ट के आदेश पर आगे रोक को जारी रख जाना है कि नहीं. इसके साथ ही यह भी देखा जाना है कि यहाँ आगे राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा या फिर सरकार बनेगी.

आज के कुछ खास सवाल :

बागी विधायकों की सदस्यता बहाल होने पर क्या फिर से बहुमत परीक्षण किया जाना है?

बागियों के भविष्य के बारे में कोई भी फैसला आने से पहले हरीश रावत को सरकार बनाने का मौका मिलेगा?

सरकार बन जाती है और हरीश रावत के द्वारा विधानसभा भंग करने की सिफारिश कि जाए. तो बागियों के बारे में फैसला होने से पहले विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए?

जानकारी में यह भी बता दे कि यदि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को इस तरह ही जारी रख जाना है तो 13 मई तक लोकसभा तथा राज्यसभा से संबंधित प्रस्ताव पारित कराना जरुरी है. बताया जा रहा है कि वैसे तो राज्यसभा में दलीय स्थिति को देखते हुए केंद्र के लिए यह काम थोड़ा मुश्किल भरा होने वाला है. और यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो केंद्र के लिए मुसीबत और भी बढ़ सकती है.