नई दिल्ली : लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों से असंतुष्ट बीसीसीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सोमवार दोपहर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया, जिसमें लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लगभग स्वीकार कर लिया गया है. एक दो बिंदुओं पर फैसला बीसीसीआई पर छोड़ दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किये उनके अनुसार BCCI में किसी पद के लिए आयु सीमा 70 साल होगी. मंत्री और सरकारी अधिकारी बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल से नहीं जुड़ेंगे.

गवर्निंग काउंसिल में सीएजी का एक सदस्य शामिल होगा. राज्यों में एक से ज्यादा क्रिकेट एसोसिएशन होने पर सभी को एक-एक बार वोट करने का मौका दिया जाएगा, यानी रोटेशन प्रक्रिया लागू होगी. इसी तरह सट्टेबाजी पर संसद को कानून बनाने के लिए कहा गया. साथ ही यह भी तय करने के लिए कहा गया कि बीसीसीआई कैसे आरटीआई के दायरे में आए. वहीँ विज्ञापन पॉलिसी का निर्णय भी बीसीसीआई को खुद करने को कहा गया.

बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिश टू प्लेयर्स एसोसिएशन को स्वीकार किया है. लोढ़ा कमेटी पुराने और नए प्रावधानों पर गौर करने के बाद 6 महीने में रिपोर्ट फाइल करेगी. बीसीसीआई को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों में से कई पर ऐतराज था जिनमे बीसीसीआई ने वन स्टेट, वन वोट पॉलिसी का विरोध किया था, इसके पीछे वजह बताई गई कि समय के साथ अलग-अलग राज्यों में कई एसोसिएशन बन गए हैं, अगर एक वोट का नियम लागू किया जाएगा तो बाकी एसोसिएशन के साथ अन्याय होगा.

बोर्ड ने लोकपाल की नियुक्ति का भी विरोध किया. बोर्ड का कहना था कि लोकपाल को वोटिंग की शक्ति दिया जाना आईसीसी के नियमों का उल्लंघन होगा.बोर्ड ने विज्ञापन पॉलिसीऔर आईपीएल के लिए अलग-अलग गवर्निंग काउंसिल के गठन का भी विरोध किया था.