लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के फैसले और सुविधाओं की कमी के विरोध में कांग्रेस के पूर्व MLC दीपक सिंह ने सोमवार (25 सितंबर) को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय पर धरना दिया। सिंह का दावा है कि संजय गांधी अस्पताल बंद कर दिया गया है और अन्य सरकारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और कर्मचारी दुर्लभ हैं।

उन्होंने कहा कि, "जांच मशीनें नहीं हैं, कहीं मशीन है तो ऑपरेटर नहीं, ऐसे में संसाधनों के अभाव में अमेठी के आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया गया है. भाजपा सरकार ने संजय गांधी अस्पताल को बंद कर दिया, उन्होंने ईर्ष्या की लेकिन अपने सरकारी अस्पतालों में सुधार नहीं किया।'' रिपोर्ट के अनुसार, लापरवाही के चलते 14 सितंबर को एक महिला मरीज की मौत के बाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था और सुविधा बंद कर दी गई थी, महिला को एक छोटे ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। उसके पति ने दावा किया कि उसे एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और आखिरकार उसकी मृत्यु का कारण बना।

लाइसेंस निलंबन के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है और यह अमेठी में चर्चा का विषय बन गया है, जहां चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट संजय गांधी अस्पताल का प्रबंधन करता है। सिंह इस कदम के खिलाफ "अमेठी बचाओ संघर्ष समिति" के बैनर तले अनिश्चितकालीन "सत्याग्रह" कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल सहित सैकड़ों स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी संजय गांधी अस्पताल को बंद करने की निंदा की और कहा कि इसे राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। 

संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन ने अपने लाइसेंस के निलंबन के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। वहीं, भाजपा सांसद वरुण गांधी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग-अलग पत्र लिखकर अस्पताल का लाइसेंस बहाल करने का अनुरोध किया था।

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