लखनऊ/उत्तरप्रदेश : उत्तरप्रदेश में इन दिनों सरकारी चिकित्सकों के दिन फिरने लगे हैं। लगता है सरकार इनकी सुध लेने का मन बना रही है। इन चिकित्सकों का वेतन सरकार ने बढ़ाने का निर्णय  लिया है। उत्तरप्रदेश कैबिनेट द्वारा अपने एक निर्णय में कहा गया है कि 300 से अधिक चिकित्सकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। मामले में कहा गया है कि केजीएमयू के चिकित्सकों को भी लाभ मिलेगा। यही नहीं चिकित्सकों को अगस्त माह में नया वेतन दिया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सक के बच्चों के लिए स्कूलों को पीपीपी माॅडल के अंतर्गत तैयार किया जा सकता है। सरकार द्वारा इस मामले में जमीन लीज़ पर दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है।

 मामले में कहा गया है कि चिकित्सकों के बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले ये विद्यालय सीबीएसई से एफीलेटेड होंगे अर्थात् चिकित्सक जहां भी नौकरी करेंगे उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कर्मचारियों को 6 ठा वेतनमान देने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि मेडिकल काॅलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर को अब 1.07 लाख प्रति माह वेतन दिया जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर को  1.52 लाख का वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा।

प्रोफेसर को 1.80 लाख वेतन दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उत्तरप्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी। चिकित्सकों को वेतन बढ़ोतरी और अन्य सुविधाऐं दिए जाने से ये राज्य के गांवों में जाने के लिए भी तैयार होंगे साथ ही पीपीपी मोड के स्कूल इनके बच्चों के लिए विकसित होने से शिक्षकों की आवाजाही भी ग्रामीण क्षेत्रों में होगी इससे धीरे - धीरे गांवों का विकास होगा।