हर साल के दौरान मल्टीनेशनल कंपनियों की रॉयल्टी को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है. इसके साथ ही यह ही देखने को मिल रहा है कि जब रॉयल्टी बढ़ रही है तो इससे छोटे शेयरधारकों को नुकसान अधिक होता है. इस बारे में जानकरी इन्वेस्टर एडवाइजरी फर्म IIAS से सामने आई है. इस मामले में अधिक बताते हुए फर्म ने यह भी बताया है कि हाल ही के बाजार में यह देखने को मिल रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ से अपनी पैरेंट कंपनियों को अधिक मात्रा में रॉयल्टी प्रदान की जा रही है.

लेकिन इसके साथ ही इन बड़ी कम्पनियों का यह कदम छोटे शेयरधारकों को नुकसान का सामना करना पड़ता है. जबकि मल्टीनेशनल कंपनियों के लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रॉयल्टी के रूप में बाहर निकल जाता है. आंकड़ों से यह बात सामने आई है कि वित्त वर्ष 2015 के दौरान 32 लिस्टेड मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा 6300 करोड़ रुपये की रॉयल्टी दी गई है.

जबकि यह भी बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2015 के दौरान मल्टीनेशनल कंपनियों ने मुनाफे का 21 फीसदी हिस्सा रॉयल्टी के रूप में दिया है. साथ ही जानकारी में यह बात पता चली है कि वित्त वर्ष 2014 के बजाय वित्त वर्ष 2015 में 10 फीसदी रॉयल्टी दी गई है. जबकि फर्म ने यह दलील पेश की है कि रॉयल्टी का भुगतान कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाना चाहिए.