राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय कर आयुक्तों के साथ इस महीने 7 तारीख को बैठक कर सकते है। इस बैठक में GST प्रणाली को तार्किक बनाने व धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने पर विचार विमर्श किया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआइ को सूत्रों ने बताया कि यह बैठक राज्य कर आयुक्तों तथा केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्तों के साथ हो सकती है। इस बैठक में इस बैठक में ई-इनवॉइसिंग, नए रिटर्न सिस्टम और फीडबैक, फास्टैग के साथ ई-वे बिल लिंकिंग, रिफंड में देरी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने आदि मुद्दों पर चर्चा होगी।

सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में धोखाधड़ी व कर चोरी रोकने, कंपनियों द्वारा जमा कराई गई सूचना का मिलान करने के लिए उनके बैंक खातों का ब्योरा लेने, जाली या बड़े इनपुट कर क्रेडिट का दावा करने पर रोक लगाने, रिफंड के दुरुपयोग को रोकने और जीएसटी राजस्व बढ़ाने के उपायों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कर चोरी करने वालों के बारे में सूचना प्राप्त करने और राजस्व बढ़ाने के लिए डाटा विश्लेषण और एआई के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग पर भी विचार-विमर्श हो सकता है।

यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएसटी आउंसिल की बीते 18 दिसंबर को हुई बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से स्टडी करने को कहा गया था। इस स्टडी के बाद ही काउंसिल यह फैसला लेगी कि विभिन्न उत्पादों पर टैक्स रेट बढ़ाया जाए या नहीं। बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.03 लाख करोड़ रुये रहा है। यह लगातार दूसरा महीना है, जब जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है।

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