रूस-यूक्रेन में छिड़ी जंग (Russia Ukraine War) के बीच वहां फंसे भारत के छात्रों को लेकर परेशानी बढ़ गई है. सरकार उन्हें यूक्रेन से सुरक्षित निकालने का काम कर रही है. कई भारतीय व्यक्तियों को Ukraine से निकाला भी गया है, मगर काफी सारे व्यक्ति अब भी सहायता की उम्मीद में हैं. Ukraine में भारतीय दूतावास (Embassy of India) ने 15 हजार भारतीय विद्यार्थियों के फंसे होने की जानकारी दी है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक सेवानिवृत IPS अफसर एवं केरल के पूर्व DGP के ट्वीट पर बहस आरम्भ हो गई है. 

दरअसल, यूक्रेन से भारतीय लोगों की निकासी को लेकर ट्वीट करने वाले पूर्व IPS अफसर का नाम डॉ. एनसी अस्थाना (Dr. N. C. Asthana) है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- "यूक्रेन में विद्यार्थियों की निकासी के लिए भारत सरकार की सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है, कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है. बिना कारण सरकार की आलोचना करना बंद करें. वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गए थे. अगर कोई भारतीय अंटार्कटिका या गहरे समुद्र में संकट में है, तो क्या भारत सरकार को उसे निकालना चाहिए?" 

वही पूर्व IPS अफसर के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई. तमाम लोगों ने उनके इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी. एक शख्स (@Mihir23760756) ने लिखा- "इस तर्क के साथ, भारत सरकार ने इराक-कुवैत संघर्ष के चलते 1990 में कुवैत से 1.7 लाख व्यक्तियों को हवाई जहाज से निकालकर अपने संसाधनों को अनावश्यक तौर पर नष्ट कर दिया, क्योंकि वो सभी लोग अपनी इच्छा से ज्यादा रुपया कमाने के लिए वहां गए थे." इसके उत्तर में एनसी अस्थाना लिखते हैं- 'भारत सरकार ने कभी नहीं बोला कि वह यूक्रेन से सुरक्षित निकालने का पूरा प्रयास नहीं करेगा. किन्तु अगर इस के चलते कोई शख्स हताहत हो जाता है, तो भारत सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता. दया एवं कानूनी दायित्व का अंतर समझिये, प्रभु. दया में करोड़ों खर्च दें, मगर डंडा मार कर नहीं कराया जा सकता. War Zone की कुछ अड़चनें हैं.' 

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