नई दिल्लीः देश का कृषि क्षेत्र लंबे समय से संकट में फंसा हुआ है। सरकारी बेरूखी और प्राकृतिक विपदा के कारण इसकी हालत और खराब हो गई। बीते दिनों देश में कई बड़े किसान आंदोलन हुए। जिससे सरकार पर कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए दवाब बढ़ा। आरबीआई ने इस संबंध में सरकार को एक अहम सुझाव दिया है। रिजर्व बैंक ने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था बननी चाहिए और सब्सिडी को सीधे खाते में ट्रांसफर करने की और कर्जमाफी से बचने के सुझाव देने चाहिए।

इसके अलावा आरबीआई के पैनल ने कहा है कि राज्यों को तय समय में डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया और जमीनों के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहिए। आरबीआई का कहना है कि इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को राज्य सरकारों पर जोर डालना चाहिए। रिजर्व बैंक का यह भी कहना है कि राज्य सरकारों को बैंकों को डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड का एक्सेस देना चाहिए। ऐसे में बैंकों को कृषि कर्ज लेने वालों से जमीन के दस्तावेज जमा करने पर जोर नहीं डालना चाहिए और उन्हें आसानी से कृषि लोन मिल जाएगा। केंद्रीय बैंक का कहना है कि बैंकों को कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए क्रेडिट बढ़ाना चाहिए। बता दें कि तमाम तरह के कृषि रियायतों के बावजूद भी देश में किसानों की आत्महत्या रूक नहीं रही। 

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