नई दिल्ली : सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है. बिल के लिए राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन बढ़ा दी गई है. बुधवार को राज्यसभा में इस बिल को पेश किए जाने से पहले सत्ता और विपक्ष के बीच जम कर बहस हो रही है. फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही बढ़ाने को लेकर हंगामा चल रहा है.

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आज हो सकती है चर्चा 

जानकारी के लिए बता दें आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाया गया संशोधन बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया. अब बुधवार को इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के समय पर राज्यसभा में विपक्षी दल सवाल उठा सकते हैं. विपक्षी पार्टियों ने अपने सभी सदस्यों से बुधवार को राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है. 

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सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार इस बिल के कारण राज्यसभा की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा का सत्र मंगलवार को संपन्न हो गया। सरकार की कोशिश है कि इस बिल को उच्च सदन में पास कराया जाए। कुछ राजनीतिक दलों ने लोकसभा में इसका विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार की मंशा इस बिल को पास कराने की नहीं, बल्कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की है।

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