राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरने का खतरा टला नहीं है। जी दरअसल यहाँ बगावत की तलवार अब भी लटकी हुई है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी सरकार को गिराने का खतरा अभी टला नहीं है। हाल ही में सीएम गहलोत ने कहा कि, 'बीजेपी ने देश में हाॅर्स ट्रेडिंग का नया माॅडल तैयार कर लिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कैबिनेट विधानसभा बुलाने का अनुरोध करें और राज्यपाल मना कर दे।' आप सभी को पता हो कि, 'बदली हुई परिस्थितियों में सीएम अशोक गहलोत सधे हुए कदम रख रहे हैं।'

जी दरअसल पायलट समर्थकों के आए हु़डदंग और बयानबाजी से सीएम गहलोत बेहद सतर्क हो गए है। बीते सोमवार को सीएम गहलोत ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि, 'विधानसभा की बैठक बुलानी हो तो कैबिनेट से फाइल पास करवाकर राज्यपाल के पास भेजनी होती है। राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा का नया सत्र बुलाया जा सकता है। इस औपचारिकता से बचने के लिए बजट सत्र को जारी रखने की औपचारिक तरकीब निकालनी पड़ी। सवाल पूछने का कोटा आधा रहने पर बीजेपी विधायकों ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के कक्ष में धरना दिया था।'

वहीं नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि, 'गहलोत सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है।' इसी के साथ गहलोत सरकार की नई रणनीति को सियासी संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। जी हाँ और अगर कभी बहुमत साबित करने के नौबत पड़े तो सरकार जब चाहे विधानसभा की बैठक बुला ले और राज्यपाल की मंजूरी की जरुरत नहीं पड़े। उल्लेखनीय है कि साल 2020 में पायलट समर्थकों की बगावत के बाद सरकार को बहुमत साबित करना था। राज्यपाल ने चार बार फाइल लौटा दी। इससे विरोधियों को तोड़फोड़ का समय मिल गया था।

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