नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के जरिए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा. उन्होंने कहा कि अगले 11 सालों में (2030 तक) रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये खर्च होंकिए जाएंगे. यह काम निजी भागीदारी के साथ मिलकर किया जाना है. इस रेलवे में आदर्श किराया योजना लागू की जानी है, जिसके लिए आदर्श किराया कानून तैयार किया जाएगा. आगे इस पर उन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी मिली है.

लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि फ्रेट कॉरिडोर का काम 2022 तक पूरा होआ और इससे कंजेशन की समस्या बी दूर होगी. कंजेशन दूर होने से स्पीड में इजाफा होगा और आने वाले समय में सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए रास्ते भी खुल जाएंगे. आगे उन्होंने कहा कि रेलवे की उपशहरी और लंबी दूरी वाली सेवाएं छोटे शहरों में बेहतर सर्विस दे रही है. 

वित्त मंत्री के मुताबिक, रेलवे का फोकस यात्रियों को बेहतर सुविधा, ज्यादा सुरक्षा प्रदान करना है. ट्रेन समय से आई और यात्रियों को स्टेशन पर आकर इंतजार नहीं करना पड़े इसकी लगातार कोशिश जारी है. ट्रेनों की औसत स्पीड बढ़ाने के लिए भी यह जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया जाए. 

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