पठानकोट : केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को पठानकोट हमले में आतंकी ऑपरेशन से लड़ने में खर्च हुए रुपए का बिल थमाया है, जो करीबन 5.35 करोड़ है। पंजाब सरकार ने इस बिल का पेमेंट करने से इंकार कर दिया है। ये खर्चे पठानकोट हमले में सेंट्रल फोर्सेस को भजने में हुए थे। पंजाब का जवाब है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है।

2 जनवरी को हुए पठानकोट हमले में केंद्र ने 20 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां पंजाब भेजी थी। ये कंपनियां 2 से लेकर 27 जनवरी तक पठानकोट में ही तैनात रही। तैनाती पर हर रोज 1,77,143 रुपए खर्च हुए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी पंजाब सरकार से ही देने को कहा गया है।

हमले के दौरान सीआरपीएफ की 11 कंपनियां तैनात की गईं थीं। बाकी कंपनियां बीएसएफ की थीं। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की सरकार है। केंद्र सरकार को भेजे अपने जवाब में पंजाब सरकार ने कहा है कि यदि यह खर्च जाट आंदोलन से जुड़ा होता तो दिया जा सकता था। इन पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर काम किया।

पठानकोट एयरफोर्स बेस और टिबरी कैंटोनमेंट की सिक्युरिटी सीआरपीएफ के हवाले ही है। ये नेशनल सिक्युरिटी का मामला है। ये 6 करोड़ का बिल इसीलिए माफ किया जाना चाहिए। 18 फरवरी को भेजे अपने जवाब में यह भी कहा गया है कि इनमें से 6 कंपनियों का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब भी पंजाब सरकार को केंद्र का 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लौटाना है।