चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने बुधवार को कहा कि दक्षता में सुधार और राज्य आय चोरी को रोकने के लिए भौतिक स्टांप पेपरों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। स्टांप पेपर का कोई भी मूल्यवर्ग अब किसी भी स्टांप विक्रेता या सरकार द्वारा अनुमोदित बैंक से ई-स्टांप, या कंप्यूटरीकृत प्रिंट-आउट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने शुरू होने के बाद कहा कि ई-स्टैंपिंग विकल्प केवल 20,000 रुपये से अधिक की वस्तुओं के लिए उपलब्ध था। "यह सुविधा 1 रुपये से शुरू होने वाले सभी संप्रदायों के लिए स्टांप पेपरों तक विस्तारित की जाएगी," उन्होंने कहा।  

सरकार के इस फैसले से स्टांप पेपर प्रिंटिंग लागत में सालाना कम से कम 35 करोड़ रुपये की बचत होगी, साथ ही जनता के लिए स्टांप शीट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि ज्यादातर समय, जनता को स्टांप पेपर प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि यह या तो स्टांप विक्रेता से अनुपलब्ध था या इसे अधिक कीमत पर खरीदा जाना था।

मंत्री के मुताबिक, सरकार 1 रुपये से लेकर 19,999 रुपये तक के ई-स्टांप पर स्टांप विक्रेताओं को 2% कमीशन का भुगतान करेगी, जबकि जनता को वास्तविक दर पर स्टांप पेपर मिलेगा, यानी, उन्हें 100 रुपये के स्टांप पेपर के लिए केवल 100 रुपये का भुगतान करना होगा और कोई अतिरिक्त कमीशन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपाय से स्टांप पेपर से संबंधित धोखाधड़ी को कम करने में भी मदद मिलेगी।

सचिव राजस्व मानवेश सिंह सिद्धू के अनुसार, यह सुविधा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के समर्थन से शुरू की गई थी। लोगों को अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सुविधा शुरू कर दी गई है, और वे इसे बैंकों में उपयोग करने में सक्षम होंगे।

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