लखनऊ:  किसान आंदोलन के अगुआ रहे संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) द्वारा जारी प्रेस रिलीज में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, AIKMS ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की भाजपा की योजना की आलोचना की है. मोर्चे ने कहा कि ये उर्वरक की कीमतों में वृद्धि और उर्वरक सब्सिडी को ख़त्म करने की साजिश है. यह छोटे और मध्यम किसानों को तबाह कर देगा. उनकी फसल की उपज और रिटर्न 30% से ज्यादा कम हो जाएगा.

AIKMS ने सभी किसानों से इनपुट बोझ बढ़ाने और किसानों की आमदनी कम करने के लिए भाजपा को दंडित करने का आह्वान किया है. AIKMS ने कहा कि जैसा कि बजट में ऐलान किया गया था और भाजपा द्वारा चुनाव प्रचार में, गंगा के किनारे 2500 किमी के दोनों किनारों पर 5 किमी तक सिर्फ जैविक खेती की इजाजत देने की योजना है. यह जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए है, जो महंगे हैं और उच्च उपज किस्म के बीजों पर कम असरदार हैं. 

उन्होंने कहा कि इस योजना को पुलिस लागू करेगी और गंगा पट्टी के करोड़ों किसानों को तबाह कर देगी. पहले ही उर्वरक की लागत दोगुनी हो चुकी है और किसानों को कालाबाजारी का काफी नुकसान हुआ है. उर्वरक सब्सिडी के लिए इस वर्ष बजट आवंटन 1.05 लाख करोड़ रुपये है, जबकि गत वर्ष 1.55 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. सरकार कृषकों को अपना समर्थन कम करने के लिए ZBNF को बढ़ावा दे रही है.

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