नई दिल्ली : केजरीवाल सरकार के कड़े विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DIRC) ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दरों में आज से छह प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. आप सरकार ने कंपनी के इस फैसले पर निराशा जताते हुए कहा है कि वह फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है. DIRC के प्रमुख P D सुधाकर ने कहा कि आयोग ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपटेल) के निर्देश को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है.जिसने उससे बिजली खरीद की कीमत में वृद्धि को लेकर निजी विद्युत वितरण कंपनियों को मुआवजा देने के लिए बिजली खरीद की समायोजन लागत (PPAC) अधिभार बहाल करने के लिए कहा था.

नई दिल्ली के नगर पालिका परिषद क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत अधिभार देना होगा. वृद्धि सोमवार से लागु की जाएगी. DIRS के फैसले को लेकर आप सरकार ने कहा कि वह नियामक से फैसले की समीक्षा करने और वृद्धि के प्रभाव में लाने से पहले विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट का इंतजार करने के लिए अनुरोध करेगी.