नई दिल्ली : तकनीकी और आधुनिकता के इस दौैर में सबकुछ आधुनिक होता जा रहा है. और अब इस बदलते समय के साथ ही पोस्ट ऑफिस में भी बदलाव किये जा रहे है. जहाँ एक तरह डाक विभाग को बैंकिंग सर्विस के रूप में ढालने का काम किया गया है, वहीँ अब पोस्टमैन की भूमिका को लेकर भी विचार किया जा रहा है. जी हाँ, मामले में आपको बता दे कि पोस्टमैन के माध्यम से गांव के लोगों में बैंकिंग सर्विसेज के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता फैलाये जाने के बारे में सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है. इस मामले में गांव के लोगों को आधुनिक वित्तीय समावेशी योजनाओं के लाभ उठाने को लेकर भी जानकारी दी जाना है.

इसको लेकर वित्तीय समावेश की रणनीति के अंतर्गत एक संगठित कार्यक्रम विकसित करने पर भी काम किया जा रहा है. और यह कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत डाक विभाग की सर्विस का उपयोग करने के लिए बैंक शुल्क भी देगा. एक अधिकारी ने इसको देखते हुए यह कहा है कि डाक विभाग को वित्तीय साक्षरता केंद्र में बढ़लने के बारे में विचार किया जा रहा है. इसके बार डाक कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाना है. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा भी भारतीय डाक को पेमेंट बैंक लाइसेंस के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है.

अस्थायी रूप से इसका नाम भी फ़िलहाल "इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक" रखा जा चूका है. यह भी बताया जा रहा है कि स्टार्ट में इसके पास 300 करोड़ रूपये की पूंजी भी उपलब्ध होगी. एक अधिकारी ने इस सिलसिले में यह भी कहा है कि हम चाहते है कि लोग हमारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आगे आये. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अभी तक 18.86 करोड खाते खोले गए है और इनमे करीब 25,700 करोड रूपये भी जमा है. जबकि इनमे से अभी 40 प्रतिशत ऐसे कहते भी है जिनमे 0 बैलेंस है. हम चाहते है कि ऐसे लोग भी बैंकिंग का इस्तेमाल करने के साथ ही अपनी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनाये.