प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी 2023 को कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वह कर्नाटक में कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। यह सुविधा वाणिज्य, कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाएगी।

शिवमोगा हवाई अड्डे की नींव, जिसे 449.22 करोड़ रुपये की लागत से 663 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है, जून 2020 में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा द्वारा रखी गई थी। हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल भवन में प्रति घंटे 300 यात्री क्षमता है।

सरकार के एक बयान के अनुसार, हवाई अड्डा मलनाड क्षेत्र में शिवमोगा और आसपास के अन्य क्षेत्रों के लिए पहुंच और कनेक्शन प्रदान करेगा।

कर्नाटक में नौवां घरेलू हवाई अड्डा यह है। राज्य की सेवा करने वाले घरेलू हवाई अड्डे वर्तमान में बैंगलोर, मैसूरु, बल्लारी, बीदर, हुबली, कलबुर्गी, बेलगावी और मंगलुरु में पाए जाते हैं। राज्य में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बैंगलोर और मंगलुरु में हैं।

बोइंग 737 और एयरबस ए 320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए बनाए गए हवाई अड्डे में बैंगलोर में केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद 3,200 मीटर लंबा दूसरा सबसे लंबा रनवे है। व्यस्त समय के दौरान इसमें 200 यात्री बैठ सकते हैं।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि शिवमोगा में हवाई अड्डा मलनाड क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा और बेंगलुरु के बाद राज्य में दूसरा सबसे लंबा रनवे होगा। उन्होंने आगे कहा, "हवाई अड्डा कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, पर्यटन को बढ़ावा देगा, और मध्य कर्नाटक में विकास को और तेज करेगा।

शिवमोगा और शिकारीपुरा के बीच नई लाइन और कोटेगनगुरु रेलवे कोचिंग डिपो शिवमोगा में दो और रेलवे परियोजनाएं हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री आधारशिला भी रखेंगे। मलनाड क्षेत्र और बेंगलुरु-मुंबई मेनलाइन के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी नई लाइन से संभव होगी, जिसे 990 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। शिवमोगा से नई ट्रेनें शुरू करने और बेंगलुरु और मैसूर में रखरखाव सुविधाओं पर दबाव कम करने में मदद करने के लिए, शिवमोगा शहर में कोचिंग डिपो 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए शिवमोग्गा और बेलगावी जिलों का भी दौरा करेंगे, जिससे दोनों जिलों के 13 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

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