नई दिल्ली : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई महत्वकांशी योजनाओं जैसे "मेक इन इंडिया", "डिजिटल इंडिया" आदि का आरम्भ किया गया है. इसके द्वारा ना केवल देश में निवेश को बढ़ोतरी मिली है बल्कि साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है. साथ ही आपको यह भी बता दे कि खुद देश के प्रधानमंत्री भी इस मामले में अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही राज्यों के कई बड़े अधिकरियों से भी बात कर रहे है.

मामले में ही यह बात भी सामने आई है कि चालू वित्त वर्ष में मार्च से लेकर सितम्बर माह के दौरान करीब 3.91 लाख करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट्स भी क्लियर हुए है. सूत्रों का इस मामले में यह कहना है कि प्रधनमंत्री सभी से पहले समस्याओं के बारे में पूछते है और उसके तुरंत बाद ही उस समस्या को सुलझाने के बारे में पूछते है.

लेकिन अब भी रोड. रेलवे और ऐसे ही 150 अरब डॉलर के कई प्रोजेक्ट्स अटके हुए है जिनको जल्द से जल्द सुलझाने के बारे में मोदी हर महीने के चौथे बुधवार को पूछते है. गौरतलब है कि हर महीने के चौथे बुधवार को नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अधिकारीयों के साथ एक बैठक का आयोजन करते है.

मीटिंग होने के एक सप्ताह पहले ही मीटिंग का एजेंडा तय हो जाता है और फिर उसपर बात की जाती है. मोदी के द्वारा इस मीटिंग को "प्रगति" नाम दिया गया है. प्रगति मतलब "प्रो एक्टिव गवर्नेस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन" अधिकारियो ने इस मामले में यह भी कहा है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कई प्रोजेक्ट्स को सामने रखने से पहले ही मंजूर कर दिया जाता है.

जैसे हाल ही में लखनऊ में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के साथ ही सेंट्रल फंडिंग का भी तोहफा दिया गया है. यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री देश को वर्ष 2017 तक बिज़नेस के लिहाज से दुनिया के टॉप 50 आसान देशों में शामिल करना चाहते है.