नई दिल्ली : अधिकारियों की लगातार मिल रहीं शिकायतों से PM नरेंद्र मोदी खासे नाराज़ हैं और उन्होंने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है. बुधवार को PM मोदी ने सचिवों से इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा इनकी पेंशन में कमी करने के निर्देश दिए हैं. मोदी ने सचिवों को निर्देश देते हुए शिकायतों की तत्काल शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए व्यवस्था बनाने को भी कहा है. 

PM मोदी ने प्रो ऐक्टिव गवर्नेंस ऐंड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन (प्रगति) की नौवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सेक्टर से संबंधित लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया. और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए.

आप को बता दें की यह एक IT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की जाती है. बैठक के दौरान PM ने कई राज्यों में सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में फैली परियोजनाओं के काम की समीक्षा की. इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं.

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना- 

PM मोदी ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की और इस बात पर जोर दिया कि लाभार्थियों को समय पर और बिना परेशानी के भुगतान मिले.