नई दिल्ली: देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान गरीब तबके के बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए निःशुल्क लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन मुहैया कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को इस याचिका का जवाब देने के लिए कहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह जवाब इसलिए माँगा है,  ताकि गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फ्री लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन मुहैया कराने के निर्देश दिए जा सकें। एक एनजीओ द्वारा दाखिल की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन और संजीव नरूला की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार, नगर निगमों और 10 प्राइवेट गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को नोटिस भेजे हैं।

अदालत ने सभी को 10 जून तक इस याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अधिवक्ता खगेश झा के माध्यम से दाखिल की गई अपनी याचिका में, एनजीओ ने तर्क दिया है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कक्षाएं संचालित करने के निजी स्कूलों के फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) से सम्बंधित 50,000 से अधिक छात्र प्रभावित होंगे। वे सभी लैपटॉप, फोन और इंटरनेट के खर्च वहन हीं कर सकते हैं।

Indigo : कंपनी ने कर्मचारियों को वेतन के मामले में दिया तगड़ा झटका

व्हाइट हाउस में गूंजे वेद मंत्र, कोरोना से मुक्ति के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प ने कराया 'शांति पाठ'

Gold Futures Price: जानिए क्या है आज का गोल्ड रेट