वैसे तो नीति आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा की जाने वाले कार्यो की नीति निर्धारित करने के लिए की गई है. लेकिन अब नीति आयोग जल्द ही केंद्र और राज्यों के लिए योजना बनाने वाली संस्था की तरह भी भूमिका निभा सकती है. हालाँकि नीति आयोग का नजरिया थोड़ा हटकर होगा. वह पंचवर्षीय योजनाओ की तरह कार्य नहीं करेगा. बल्कि इसका फोकस संघी ढांचे पर होगा.

सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रिय लक्ष्य के तहत राष्ट्रिय स्तर पर विशेष ध्यान देने कि आवश्यकत है. और इन केंद्र के प्लान से हटाया जा सकता है. जिनमे हाइवेज, रेलवेज, एनर्जी और सिचाई जैसे क्षेत्र के लिए विशष प्लान बनाया जा सकता है. जिसके लिए योजना आयोग में बदलाव करने के आवश्यकता है.लेकिन योजना आयोग के पुराने तरीके को नाकारा नहीं जा सकता है.

हालाँकि इसमें थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता है. हालंकि इसमें थोड़ी समस्याएं है क्योकि योजना आयोग केंद्र के कुछ मंत्रालयों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता है. इससे केंद्र और राज्य के बीच संघर्स की स्थिति बनी रहती है. आपको बता दे कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद योजना आयोग को ख़त्म कर इसकी जगह नै संस्था नीति आयोग कि स्थापना कर दी थी. जो सरकार को निर्देश देने का काम करेगी.