लगातार बढ़ते प्रदुषण की रोकथाम के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है. लगातार बढ़ती वाहनों की तादात के कारण प्रदुषण में प्रति दिन इज़ाफ़ा हो रहा है जिसका असर साफ़ दिखाई दे रहा है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर यही हालात रहे तो देश में प्रदुषण से मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर वक़्त रहते हम इसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो आगे चल कर यह एक गंभीर समस्या बन जाएगी.

ऑटोमोबाइल कम्पनी से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे गडकरी ने साफ़ साफ़ शब्दों सरकारी योजना की जानकारी देते हुए कहा कि, सरकार का सबसे बढ़ा लक्ष्य है कि 2030 तक देश में एक भी वहां पेट्रोल या डीजल पर नहीं चलेंगे. इन्हे मैं पूरी तरह से बंद करने वाला हूँ. इसके लिए सभी कम्पनियो को वैकल्पिक ईंधन के बारे में सोचना चाहिए और नई तकनीक पर विचार करना चाहिए. पेट्रोल-डीजल की कारों का भविष्य ज़्यादा नहीं है. और मैं 2030 तक इन्हे बंद कर दूंगा और इसके लिए मैं किसी से पूछूंगा नहीं, चाहे यह नीति किसी को पसंद हो या न हो मैं इसे करके रहूंगा."

2020 तक अधिकतर कार निर्माता कम्पनिया बीएस-6 मॉड्यूल इंजन पर कार्य कर रही हैं और उन्हें बाजार में लाने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं. इसलिए इन कम्पनियो पर गडकरी की बातों का कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं पड़ा. गडकरी ने आगे कहा की जो कम्पनिया सरकार की योजना में साथ देगा उसे फायदा मिलेगा और जो इससे अलग होगा उसे इसके नुकसान भी भुगतने होंगे. गडकरी ने आगे कहा कि 2030 तक सरकार पूरी तरह से देश में इलेक्ट्रॉनिक कारों का वर्चस्व चाहती है. अब ये कार निर्माता कम्पनियो को सोचना होगा कि वैकल्पिक ईंधन के तौर पर या तो वह इलेक्ट्रॉनिक कारों को जगह दें या फिर बायो ईंधन पर विचार करें. इसके लिए उन्होंने इंडस्ट्रियों को नया सोचने, नयी खोज और नयी तकनीक विकसित करने की सलाह दी है. योजना की और जानकारी देते हुए गडकरी ने कहा कि कैबिनेट में यह प्रस्ताव अपने आखिरी चरण में है और इसमें चार्जिंग स्टेशन के बारे में भी विचार किया गया है और साथ ही 2000 नए ड्राइविंग स्कूल खोलने का भी कहा गया है.

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