नई दिल्ली : सरकार ने महानगरों व प्रमुख शहरों के साथ-साथ धार्मिक केंद्रों और पर्यटन स्थल वाले लगभग 400 रेलवे स्टेशनों के विकास प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया. इसमें रेलवे स्टेशनों का जहां है, जैसा है' आधार पर पुनर्विकास करने का फैसला किया गया ताकि उनका जीर्णाेंद्धार त्वरित गति से पूरा किया जा सके. 

इस प्रस्ताव के अनुसार इच्छुक पार्टियां खुली बोली के जरिए स्टेशनों का विकास अपने डिजाइन व कारोबारी विचार के साथ करेंगे जबकि जमीन जायदाद के वाणिज्यिक विकास की मंजूरी मंडलीय रेलवे देगी. इस मॉडल के तहत ए-1 व ए श्रेणी के लगभग 400 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए पेश किया जाएगा. सरकारी बयान में कहा गया है, इन स्टेशनों का विकास स्टेशनों के आसपास भूमि व हवाई जगह के रियल एस्टेट का विकास करते हुए किया जाएगा.