पेंशन सेक्टर PFRDA के चेयरमेन हेमंत कंट्रैक्टर के अनुसार सरकार को पेंशन क्षेत्र को अधिक टैक्स और इंसेंटिव्स देना चाहिए. साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया की सरकार को अनौपचारिक क्षेत्र के ऐसे लोगो को भी लेना चाहिए जिनके लिए कोई व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है. उन्होंने टैक्स रिलीफ देने के मामले में नेशनल पेंशन सिस्टम को समान स्तर पर रखें जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि NPS खरीदने पर सर्विस टैक्स को माफ़ किया जाए.

साथ ही पेंशन पॉलिसी खरीदने पर सर्विस टैक्स देने वाले नियम को ख़त्म किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमने सरकार को इन ही दो मांगो को बजट प्रस्ताव में शामिल करने के लिए कहा है. कंट्रैक्टर ने आगे कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वालो को किसी भी पेंशन योजना का लाभ नही मिलता है. इसलिए ऐसे लोगो के लिए भी कुछ किया जाये. यह एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान अकेले सरकार नहीं कर सकती.

गरीबी रेखा के निचे आने वाले ये लोग पेंशन योजना में भुगतान नहीं कर सकते है. ऐसे में सरकार के स्तर पर इसमें फंडेड स्कीमों की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रो से जुड़े लगभग 88 प्रतिशत लोगो के पास कोई भी बेहतर पेंशन योजना नहीं है.